साखरेत हरवले गर्भाशय...

बीड जिल्ह्यातील अनेक ऊसतोडणी कामगार महिलांना गर्भाशय का नाहीत? अशा मथळ्याखाली "The Hindu" या वृत्तपत्रात एक लेख प्रसिद्ध झाला होता. त्याचा थोडक्यात सारांश असा:

"मराठवाड्यातील दुष्काळी भागात दुष्काळ ज्या प्रमाणात असेल तेवढ्या अधिक प्रमाणात कुटुंबे ऊसतोडणी साठी migrate होतात. नवरा- बायकोचे मिळून एक युनिट ठरवले जाते. एका जोडप्याला एक टन ऊस तोडण्याचे २५० रुपये मिळतात.४-५ महिन्यात साधारण ३०० टन ऊस तोडला जातो. 

दोघांपैकी एकाने जरी एक दिवसाची सुट्टी घेतली तर मुकादम ५०० रुपये दंड आकारतो. उसतोडणीच्या हंगामात जी काही असेल तीच या जोडप्याची वार्षिक कमाई आणि उत्पन्न असते. त्यामुळे त्यांना सुट्टी घेणे परवडणारे नसते.

मासिक पाळी साधारणपणे महिन्यातून एक वेळा कधी २ वेळा येत असल्याने या महिला साधारण २-३ दिवस तरी काम करू शकत नाहीत. मासिक पाळी मध्ये महिलांची अतिशय गैरसोय होण्याचे कारण म्हणजे ऊसतोडणी च्या ठिकाणी पाले ठोकुन ही कुटुंबे राहतात, त्यांना संडास बाथरूम ची सोय नसते. शिवाय रोजगार तर बुडतो आणि वरुन दंड ही भरावा लागतो.

यामुळे अनेक महिला ऑपरेशन करून गर्भाशय काढून टाकतात वंजारवाडी गावात ५०% महिलांनी गर्भाशय काढल्याचे आढळले आहे . आता अकाली जर गर्भाशय काढुन टाकले तर अर्थात त्याची भयानक किंमत या गरीब महिलांना चुकवावी लागते. वजनात वाढ/घट, लठ्ठपणा, हार्मोनल असंतुलन, मानसिक त्रास,डिप्रेशन, हातापायांची आग आग होणे असे अनेक त्रास उद्भवतात. याव्यतिरिक्त महिलांचे लैंगिक शोषण सुद्धा होते असे ही या महिला सांगतात.

बेशरम कंत्राटदार म्हणतात की आमच्यासाठी ऊस तोडणी थांबवून चालत नाही त्यामुळे आम्ही मासिक पाळी आलेल्या महिलांना रुजू करत नाही. परंतु गर्भाशय काढण्याचा निर्णय हा त्यांचा असून आम्ही त्यांना तसे करण्यास भाग पाडत नाही पण दुसरीकडे या ऑपरेशन साठी ठेकेदारांनी पैसे देऊन ते नंतर मजुरीतून वजा केल्याचे सुद्धा आढळुन आले आहे . मराठवाड्यातील खाजगी दवाखाने सुद्धा किरकोळ गर्भाशयाच्या दुखण्या साठी गर्भाशय काढण्याचा सल्ला देतात."

ही स्थिती फक्त बीड जिल्ह्याची नाही. जो भाग शुगर बेल्ट आहे अशा प्रत्येक भागाची आहे.

"आमचा नगर जिल्हा हा शुगर बेल्ट आहे, आणि आमच्या गावात हे उसतोडीवाले पालं(पाचटाची झोपडी) ठोकून राहतात. त्यांना ना बाथरुम असते ना टाॅयलेट. सर्वात महत्वाचे ह्या उसतोडीवाल्यांना पहाटे ४-५ ला शेतावर तोडणीसाठी हजर रहावे लागते. समजा जर सकाळी पोट साफ झाले नसेल तर त्या स्त्री चे काय हाल होत असतील हे Imagine करा. वरतुन मुकादमाची नजरेतुन..... हे वेगळं.

एखाद्या वस्तीवर जर लग्न असेल तर हे हातातले उस तोडणीचे काम सोडून अक्षरशः पळत जातात त्या लग्नाला कारण कधीच्या नवत त्यांना गोडधोड खायला मिळते. जरी त्यांना रोजचे १०००-२००० रु मिळत असले तरी ते खर्च करता येत नाही कारण त्याच गंगाजळीवर त्यांना वर्ष काढायचे असते."

अजिंक्य कुलकर्णी  काल ऊसतोडणी मजुरांच्या बायकांची स्थिती काल सांगत होते.

उसाची शेती करुन आणि उसाचे कारखाने काढुन ज्यांनी अमाप कमावलं अशा लोकांना या मजुरांशी काही देणे घेणे नाही. बीड मध्ये तर महिला राज चालते! तरीही या विषयाला गंभीर वाचा आजपर्यंत म्हणावी तशी फुटली नाही. नगर जिल्ह्यातील राजकारण उसावर कसे तापवले जाते हे तर सर्वश्रुत आहे! पण या प्रश्नावर तिथल्या विद्यमान नेत्यांनी विचार केलेला नाही.

माझं पहिल्यापासून म्हणणं राहिलय बायकांच्या पाळी संदर्भात समाजाला भलताच इंटरेस्ट आहे. फक्त त्याचं प्रकटीकरण फार चुकीच्या मार्गाने होते. सुप्रीम कोर्टात मंदीरात प्रवेश मिळावा म्हणून याचिका दाखल करु पाहणारे लोक का कधी या गरीब बायकांच्या हालतीवर बोलत नाहीत. देवळादेवळात जावुन ठाण मांडुन बायकांसाठी तथाकथित न्याय मागणारी "फुक्टी कसाई" का कधी अशा बायकांच्या प्रश्नावर लढताना दिसत नाही.

याचा अर्थ तुम्हाला देवळे फक्त तुमचं Soft Political Target achieve करण्यासाठी लागतात! बायकांच्या हक्काविषयी तुम्हाला घेणं देणं पडलेलं नाही. बायकांचा पाळीचा प्रश्न हा काय मंदीर प्रवेशापुरता मर्यादित आहे काय?? त्या मंदिरामध्ये गेलं नाही गेलं तर मासिक पाळीच्या वेदनेत फरक पडणार आहे काय? बायकांना ग्रामीण भागात सॅनिटरी पॅड्स मिळत नाहीत, अनेक वेळा prescribed period सोडुन वर्षानुवर्षे पाळीच्या त्रासासाठी सर्रासपणे birth control pills दिल्या जातात, पाळीच्या दुखण्यावर उपाययोजना नसते, यावर कधी कुणाला stand घेताना पाहिलय?? जर पोटासाठी जर बाईला तिचं गर्भाशय काढण्याची वेळ येत असेल तर सुप्रीम कोर्टात एक काय हज्जारो याचिका दाखल केल्या तरी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानातला सामाजिक न्याय अस्तित्वात येवु शकत नाही आणि हा फक्त ऊसतोडणी मजुरांचा प्रश्न नाही. एक बाई म्हणून ज्या समाजात तुम्ही आम्ही राहतो त्या समाजातल्या हर एका घटकाचा हा प्रश्न आहे. 

शुगर बेल्ट मधले जे नेते आज तुमच्या जीवावर साखर कारखाने काढुन मोठे झाले, जे कंत्राटदार मलिदा खावुन गब्बर झालेत त्यांना जाब विचारा. कमळीचा असो नाहीतर पेंग्विनचा, कॉंगी असो नाहीतर राष्ट्रवादी, फक्त निवडणुकीच्या काळात बेरोजगार पोरांना फटफट्या आणि मटन पार्ट्या देण्यात खर्च होणारा जो पैसा असतो त्याचा विनियोग कधीतरी रोजगार निर्माण करण्यासाठी, शिक्षणासाठी, स्त्री- पुरुष समानतेसाठी, सामाजिक न्यायासाठी पण व्हावा असा प्रश्न तुमच्या दारात लाचारीने मत मागायला येणाऱ्या उमेदवाराला विचारण्याची हिम्मत ठेवा! 

            - ॲड. अंजली झरकर

               सौजन्य रमेश वनारसे

                       ••••••